इंदौर। वैध कालोनियों के त्रस्त प्लाट होल्डरों के लिए प्रशासन ने अब कमर कसना शुरू कर दिया है। इससे पीड़ितों को न्याय की आस जागी है। शहर में कालोनाइजरों व गृह निर्माण समितियों के पीड़ितों का आंकड़ा हजारों में है। प्लाट, फ्लैट के लिए क्रेता वर्षों से ठोकरे खा रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना हक नहीं मिल पा रहा है। पिनेकल ड्रीम्स में ही हजार से ज्यादा मामले उलझे पड़े हैं। ये पीड़ित न्याय की आस में प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं। इसे देखते हुए कलेक्टर इलैया राजा ने पीड़ितों को न्याय दिलाने कठोर कदम उठाना शुरू कर दिया है। अवैध कालोनियों पर कार्रवाई के बाद अब उन वैध कालोनियों की सुध लेना शुरू कर दी है। इसी क्रम में कल जनसुनवाई में 20 कालोनाइजरों को बुलाया है। इन्हें पीड़ितों के समक्ष खड़ा कर प्लाट, फ्लैट दिलाए जाएंगे। इसी माह पीड़ितों के लिए शिविर भी लगाए जाएंगे। Called 20 colonizers tomorrow
तत्कालीन कलेक्टर मनीषसिंह ने मुहिम चलाकर गृह निर्माण समितियों के कर्ताधर्ताओं पर कार्रवाई की थी। कई कर्ताधर्ताओं को जेल की सलाखों के पीछे भी धकेला था तो कुछ कर्ताधर्ताओं ने प्लाट-फ्लैट देना शुरू कर दिए थे। कुछ दिन यह मुहिम चली, जिससे पीड़ितों को अपना हक मिलने लगा। इसके बावजूद कुछ कालोनाइजर ऐसे भी कार्रवाई से बचे रहे, जिन पर प्रशासन शिकंजा नहीं कस सका। इन कालोनाइजरों ने प्लाट होल्डरों को धोखे में रखा। कालोनाइजरों को जनप्रतिनिधियों के संरक्षण होने से वे पीड़ितों पर दबाव बनाते रहे। नए कलेक्टर के समक्ष जब पीड़ित पहुंचे तो उन्होंने कार्रवाई करना शुरू किया। पिछले दिनों चार से अधिक क्षेत्रों में मुहिम चलाकर अवैध कालोनियों पर बुलडोजर चला दिया। अब वे वैध कालोनी काटने वाले कालोनाइजरों पर कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गए हैं। आने वाले दिनों में कई कालोनाइजरों को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है।
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