नई दिल्ली (ब्यूरो)। देश में आने वाले समय में बिजली संकट और तेजी से बढ़ने के हालात अब बन चुके हैं। पहली बार केन्द्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने मध्यप्रदेश सहित पांच राज्यों को सख्त चेतावनी के साथ पत्र जारी करते हुए दो टुक कहा है कि यदि उन्होंने बिजली वितरण कंपनियों और कोयला मंत्रालय का भुगतान नहीं किया तो दी जा रही बिजली काट की जाएगी। दूसरी ओर राज्यों को बांड पर पैसा बाजार से मिलने को तैयार नहीं है। राज्य कर्ज में डूबे हुए हैं। दूसरी ओर बिजली कंपनियां भी विदेशों से कोयला आयात करने के लिए बाजार से कर्ज लेने को तैयार नहीं है। बिजली कंपनियों का राज्यों पर सवा लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया हो गया है। देश के पांच राज्यों में अंधेरे का खतरा पूरी तरह मंडराने लगा है। इस समय केन्द्र सरकार राज्यों पर बकाया को लेकर सख्त कदम उठाने की तैयारी शुरू कर चुकी है। इनमें महाराष्ट्र और तमिलनाडु के अलावा मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान को अंतिम चेतावनी का पत्र ऊर्जा मंत्रालय ने जारी करते हुए बिजली काटने की चेतावनी जारी की है। साथ ही कहा है कि कोयला और बिजली कंपनियों का बकाया नहीं दिया तो बिजली देना बंद कर दी जाएगी। दो दिन पूर्व अचानक इन राज्यों ने बिजली ग्रिड से ज्यादा बिजली खींचना भी शुरू कर दिया था, जिसके कारण कई राज्यों में अचानक बिजली का संकट पैदा हो गया। वहीं बिजली उत्पादक कंपनियों को कोयला आयात किए जाने को लेकर अब केन्द्र सरकार नया कर्ज दिलाने की तैयारी शुरू कर रही है। हालांकि बिजली कंपनियां नया कर्ज लेने के लिए तैयार नहीं है। आने वाले दिनों में यदि यह संकट हल नहीं हुआ तो इन राज्यों का अंधेरे में डूबना तय हो जाएगा। साथ ही बड़ी तादाद में बिजली कटौती भी प्रारंभ हो जाएगी।
