लंदन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हाल ही में एलान किया था कि उनकी सरकार जल्द ही अवैध प्रवासी बिल लेकर आएगी, इस फैसले से ब्रिटेन के भारतीयों में हड़कम्प मच गया है। बड़ी संख्या में भारतीय ब्रिटेन में निवासरत हैं। जल्द ही अवैध प्रवासियों को देश से बहार खदेड़ने का बड़ा अभियान चलाया जाएगा। जिससे ब्रिटेन में आने वाले अवैध प्रवासियों पर रोक लगाई जाएगी। हालांकि ब्रिटेन के इस बिल का विरोध शुरू हो गया है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी (हृ॥ष्टक्र) ने इस बिल का विरोध किया है और इसे अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है।
इस हफ्ते में ही ब्रिटेन की गृहमंत्री सुएला ब्रेवरमैन अवैध प्रवासी बिल को लाने वाली हैं। जिसमें इंग्लिश चैनल के द्वारा ब्रिटेन में छोटी नौकाओं पर आने वाले अवैध प्रवासियों पर रोक लगाई जाएगी। इस बिल के तहत ब्रिटेन की सरकार सभी छोटी नौकाओं पर रोक लगाएगी और जो लोग इंग्लिश चैनल से अवैध तरीके से ब्रिटेन में घुस रहे हैं, उन्हें पकड़कर निर्वासित किया जाएगा और साथ ही उनके फिर कभी ब्रिटेन आने पर भी प्रतिबंध लगाए जाने की योजना है।
ब्रिटेन के इस प्रस्तावित बिल का संयुक्त राष्ट्र ने विरोध किया है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थियों से संबंधित एजेंसी यूएनएचसीआर ने कहा है कि यह बिल 1951 के शरणार्थी सम्मेलन का साफ उल्लंघन है। जिसमें कहा गया है कि शरणार्थी वो हैं, जो प्रताड़ना से बचने के लिए शरण मांग रहे हैं और इसके तहत उन्हें बेहद कठिन हालात के अलावा किसी शर्त पर वापस नहीं भेजा जा सकता। एजेंसी ने कहा कि अधिकतर लोग युद्ध और प्रताड़ना के कारण अपना देश छोड़कर भागते हैं और उन्हें पासपोर्ट और वीजा नहीं मिल पाता। ऐसे में उनके लिए कोई कानूनी रास्ता नहीं बचता। अब इस आधार पर उन्हें भविष्य में भी शरण नहीं देना गलत है। और यह शरणार्थी सम्मेलन में तय की गईं बातों का उल्लंघन है।
