आम बजट में किसानों को 18.5 लाख करोड़ देने की सरकार की योजना

नई दिल्ली (ब्यूरो)। आगामी नए बजट 2022-23 में केन्द्र सरकार किसानों को 18.5 लाख करोड़ देने की योजना ला रही है जिससे किसानों को खेती करने के लिए सुख सुविधाओं और तकनीकि कृषि यंत्रों उपलब्धता हो सकेगी।
खेती-किसानी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार 2022-23 के आम बजट में कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 18 लाख करोड़ रुपये कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि सरकार हर साल कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ा रही है। चालू वित्त वर्ष के लिए यह लक्ष्य 16.5 लाख करोड़ रुपये है। इस बार भी यह लक्ष्य बढ़ाकर 18-18.5 लाख करोड़ किया जा सकता है। इस महीने के आखिरी सप्ताह में बजट आंकड़ों को अंतिम रूप देते समय यह लक्ष्य तय किया जा सकता है। आम बजट एक फरवरी, 2022 को पेश किया जाना है। सरकार बैंकिंग क्षेत्र के लिए सालाना कृषि ऋण का लक्ष्य तय करती है। इसमें फसल ऋण का लक्ष्य भी शामिल होता है। हाल के वर्षों में कृषि ऋण का प्रवाह लगातार बढ़ रहा है। हर साल कृषि ऋण का आंकड़ा लक्ष्य से अधिक रहा है। 2017-18 के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य 10 लाख करोड़ रुपये था, लेकिन उस साल किसानों को 11.68 लाख रुपये का कर्ज दिया गया। 2016-17 में 9 लाख करोड़ रुपये के फसल ऋण के लक्ष्य पर 10.66 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया था।