court order

इंदौर। उच्च न्यायालय की डबल बैंच ने कल एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 2007 में 16 गृहनिर्माण संस्थाओं की 1200 करोड़ से अधिक की जमीनों पर किए दावे को खारिज कर दिया है। अब यह जमीनें इंदौर विकास प्राधिकरण के अधीन आ जाएंगी। उच्च न्यायालय ने अपने…
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