6 लाख 80 हजार नंबर बंद होंगे, बिना बायोमेट्रिक जांच अब नहीं मिलेंगे मोबाइल नंबर

अंतरराष्ट्रीय कॉल से नारकोटिक्स और सीबीआई जांच डिजिटल अरेस्ट मामलों में अब अन्य देशों से कार्यवाही करवाई जाएगी

6 lakh 80 thousand numbers will be closed, mobile numbers will no longer be available without biometric verification
6 lakh 80 thousand numbers will be closed, mobile numbers will no longer be available without biometric verification

नई दिल्ली (ब्यूरो)। देशभर में लगातार अलग-अलग मोबाइल नंबरों से हो रहे सायबर अपराध पर अब सरकार और दूरसंचार मंत्रालय एक साथ बड़े कदम उठाने जा रहा है। इसके अंतर्गत जहां बिना केव्हायसी जांच के आधार नंबरों पर जारी किए गए लाखों मोबाइल नंबर बंद होंगे वहीं अब अंतरराष्ट्रीय कॉल से नारकोटिक्स, ईडी और डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी के मोबाइल नंबरों की जानकारी एकत्र कर जिन देशों से फोन आ रहे हैं, उनसे कार्रवाई के लिए कहा जाएगा। वहीं अब बिना बायोमेट्रिक मोबाइल की सीम भी कंपनियां नहीं दे पाएगी। दो दिन पहले राजस्थान के मेवात और जामताड़ा में बड़ी छापे की कार्रवाई की गई।

सरकार मोबाइल नंबरों से हो रही लगातार धोखाधड़ी के बाद अब इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है। इसके अंतर्गत सबसे पहले सभी मोबाइल कंपनियों को 60 दिन के अंदर 6 लाख 80 हजार मोबाइलों को जांच कर बंद करने के निर्देश दिए हैं। इनमें से कई नंबरों से लगातार धोखाधड़ी की जा रही है। यह सभी फर्जी नामों से सिम लेकर चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा अब बिना बायोमेट्रिक जांच के कंपनी एक भी नंबर जारी नहीं कर सकेगी। इसके अलावा इन नंंबरों के माध्यम से इनके बैंक खातों में आने वाले पैसों को भी 48 घंटे तक फ्रीज करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। सायबर अपराधी खातों मेंं पैसा मंगाकर तुुरंत ट्रांसफर कर लेते हैं। अब वे इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे।

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इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय नंबरों से भारतीय पुलिस की वर्दी पहने आने वाले व्हाट्सअप कॉल के माध्यम से नारकोटिक्स, ईडी, सीबीआई के नाम पर धमकाकर डिजिटल अरेस्ट करने को लेकर भी लगातार शिकायतें आ रही है। अब इन नंबरों की जांच कर कौन से देश से यह फोन आ रहे हैं, इनकी जानकारी निकालने के बाद जिन देशों से यह फोन आ रहे हैं उन्हें सूचना देकर इन पर कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे। इसके अलावा ऐसे देश जिनसे भारत के रिश्ते नहीं है उन देशों के नंबरों को विशेष निगरानी में रखा जाएगा। माना जा रहा है कि अगले 60 दिनों में सरकार इस पूरे मामले में नई गाइड लाइन जारी कर देगी। दूरसंचार मंत्रालय और सायबर क्राइम के बीच इसे कैसे रोका जाए, इसे लेकर लंबे समय से वार्तालाप जारी था।

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