एक के साथ एक फ्री हुई 1500 की बोतल 900 में

इंदौर। सालभर तक महंगी शराब पीने वाले शराबियों को दो दिन ऑफर में मिल रही है। कल से इंदौर में शराब का सिंडीकेट ठेका खतम हो रहा है। 1 अप्रैल से नई ठेके से नई दरों पर शराब बेची जाएगी इसलिए पुराने ठेकेदार स्टॉक क्लियर करने में लगे है, जिसमें एक के साथ एक शराब की बोतल दी जा रही है। इंदौर की कुछ शराब दुकानों में मंगलवार रात से ही यह ऑफर मिल रहा था, बुधवार से शहर की सभी शराब की दुकानों पर दो दिनों तक सस्ती शराब बेची जाएगी। मंगलवाल को 10 दुकानों में मिलने वाले ऑफर के तहत मात्र 4 घंटों में ही स्टॉक खत्म हो गया था।
शराब की एक बोतल पर एक बोतल फ्री शराब पर यह बंपर ऑफर शहर चल रहे सिंडिकेट के बी ग्रुप की चिमनबाग ओर महारानी रोड की दुकानों पर खूब चला। ऑफर की सूचना लगते ही दुकानों पर भीड़ उमड़ने लगी हालात यह हो गए कि चार घंटे में ही स्टॉक खत्म हो गया। 1070 में मिलने वाली आर सी ओर आरएस की एक बोतल खरीदने पर ग्राहक को एक बोतल फ्री दी गई। वही 1500 में मिलने वाली ब्लेन्डर प्राइड पर भी यही ऑफर रखा गया था। इतना ही नही हाई रेंज की शराब पर भी यही स्किम दी गई थी, जिसके चलते दोनों दुकानों पर पर 6 घंटो में ही खत्म हो गया। इंदौर शहर में शराब सिंडिकेट के लगभग 64 ग्रुप संचालित हो रहे है। इनमें से मंगलवार को सिर्फ 10 ग्रुपों ने ही यह ऑफर शराब के शौकीनों को दिए थे। आज फिर कुछ ग्रुपो द्वारा ऑफर दिया जा रहा है। दरअसल एक अप्रैल से आबकारी विभाग के नए टेंडर हो चुके है। इस चक्कर में अब पुराने शराब कारोबारी क्लोजिंग महीने में माल खपाने के लिए यह बंपर धमाका निकाला है। शराब की दुकान पर 1 बोतल पर 1 बोतल फ्री शराब बेच दी गई। विदेशी शराब पर एक्साइज ड्यूटी 10 फीसदी घटाने से विदेशी शराब के दामों में 50 से 500 रुपये प्रति बोतल तक की गिरावट हो गई है। व्हिस्की, बीयर, वाइन सभी के दाम कम हुए है। इसके साथ ही देसी शराब भी सस्ती हो गई। वर्तमान में देसी शराब का 110 रुपये में मिलने वाला पव्वा एक अप्रैल से 85 रुपये में मिलेगा।
दो दिन बचे 14 दुकानों की नीलामी अभी नहीं हुई
आबकारी विभाग में शराब की दुकानों को लेकर अभी भी मशक्कत जारी है। हर दिन घटी हुई दरों पर ऑनलाइन बोली लगाई जा रही है। इसके बावजूद 14 शराब की दुकानें अभी तक नीलाम नही हो पाई है। 31 मार्च नीलामी का आखरी दिन है, अगर शराब ठेकेदार दुकानें लेने के लिए आगे नहीं आते ही तो बची हुई दुकानों के लिए आबकारी विभाग कोई बड़ा फैसला ले सकता है।