400 फिट मकान के नक्शे की फीस 8 लाख

शार्दुल राठौर
इंदौर। इंदौर की 742 एकड़ जमीन को चिन्हित कर स्मार्ट सिटी बसाई जा रही है, लेकिन स्मार्ट सिटी में रहने वाले लोगों के लिए यह प्रोजेक्ट दोहरी मुसीबत लेकर आ रहा है। अपनी दुकान,मकान तुड़वा चुके लोग अब नगर निगम से नक्शा स्वीकृति की फीस सुनकर ही मकान बनाने का इरादा छोड़ चुके हैं। निगम 10 बाय 40 की जमीन पर निर्माण के लिए नक्शा स्वीकृति फीस 8 लाख ले रहा है। निर्माण से जुड़े जानकर इसे निर्माण लागत की एक चौथाई राशि बता रहे हैं।
शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत काम चल रहा है, जिसमें शहर के मध्य क्षेत्र का व्यापारिक और रहवासी हिस्सा आता है। बड़ा गणपति से गोराकुंड, खजूरी बाजार, कृष्णपुरा तक तोड़फोड़ कर सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जा रही है, लेकिन विकास इस क्षेत्र के रहवासियों के लिए दोहरी मुसीबत लेकर आया है। कई छोटे मकान में रहने वाले लोग तो निगम की नक्शा स्वीकृति की फीस सुनकर ही मकान बनाने का इरादा छोड़ चुके हैं। दरअसल, पिछले दिनों टोरी कॉर्नर से खजूरी बाजार तक अतिक्रमण टूटने के बाद कुछ रहवासी मकान बनाने के लिए नगर निगम में नक्शा स्वीकृति का आवेदन देने पहुंचे तो उन्हें पता चला की इसके लिए इतनी भारी भरकम फीस चुकानी होगी। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट क्षेत्र में अधिकतर व्यावसायिक क्षेत्र आता है। इसलिए निगम यहां नक्शा स्वीकृति की फीस बढ़ाकर वसूल रहा है। यहां रहवासी गोविंद शर्मा और सुनील जैन ने बताया की बरसों से रहने वाले कई मध्यमवर्गीय परिवार निगम की फीस सुनकर मकान बनाने का फैसला टाल चुके हैं।
इस तरह महंगी पड़ रही है रहवासियों को स्मार्ट सिटी
शहर में सितलामाता बाजार, मारोठिया बाजार, सराफा, नरसिंह बाजार पहले से ही व्यावसायिक क्षेत्र है। नगर निगम ने अब गोराकुंड टोरी कॉर्नर से लेकर बड़ा गणपति क्षेत्र, कृष्णपुरा, खजूरी बाजार, राजबाड़ा क्षेत्र को भी व्यावसायिक श्रेणी में कर दिया है। पिछले पांच वर्षों में निगम वैसे भी मकान बनाने के लिए नक्शा स्वीकृति की फीस बढ़ा चुका है।
भोपाल में तय होती है दरें
इस मामले में अपर आयुक्त भाव्या मित्तल ने बताया की स्मार्ट सिटी एरिया की राजस्व दरें भोपाल में तय होती है। शासन स्तर पर लिए गए फैसले पर स्थानीय स्तर पर कोई बदलाव नहीं किया जा सकता।

इस तरह लगेगा शुल्क
-प्लांटेशन पर 500 से 1500 स्क्वेयर फीट ,फीस पर प्रति स्क्वेयर फीट के हिसाब से फीस
-वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 300 रुपए से लेकर 75 पैसे प्रति वर्ग फीट
-बिल्डिंग परमिशन बिल्टअप एरिया की अलग फीस 120 वर्ग मीटर स्लैब एरिया के हिसाब से फीस
-बिल्डिंग परमिशन बिल्टअप एरिया की अलग फीस 120 वर्ग मीटर स्लैब एरिया के हिसाब से फीस
-नर्मदा लाइन एरिया के अनुसार 2 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से फीस
-सॉलिड वेस्ट 1 रुपए प्रति स्क्वेयर फीट की फीस
-ड्रेनेज व वाटर के लिए फीस, स्मार्ट सिटी पार्किंग की फीस
-वैल्यू कैप्चर फंड गाइडलाइन के हिसाब से प्लॉट एरिया के हिसाब से 5 फीसदी से लेकर अलग फीस
-पार्किंग एरिया के हिसाब से फीस डिमोलिशन 50 रुपए स्क्वेयर मीटर के हिसाब से फीस