एक लाख इकाई बंद, 15 लाख बेरोजगार होंगे

मुंबई (ब्यूरो)। जीएसटी काउंसिल की कल होने वाली महत्वपूर्ण बैठक में जहां 12 और 18 प्रतिशत के स्लैब को मिलाकर एक स्लैब बनाने पर निर्णय होगा वहीं कपड़ा कारोबारियों के भारी विरोध को देखते हुए इस पर पुर्नविचार किया जा रहा है। 12 प्रतिशत जीएसटी लागू होने के बाद एक लाख कपड़ा इकाइयां बंद होने से 15 लाख नौकरियां जा रही हैं। कई राज्यों के उद्योग मंत्रियों ने इस पर पुर्नविचार की मांग की थी।
जीएसटी काउंसिल की 46वीं बैठक कल दिल्ली में होगी। इसमें राज्यों के वित्त मंत्री और अधिकारियों के साथ निर्मला सीतारमण विचार विमर्श करेंगी। 300 से ज्यादा संशोधन के बाद भी जीएसटी को लेकर अभी भी कई विवाद हैं। वहीं 1 जनवरी से 24 से अधिक सामानों पर 5 प्रतिशत से जीएसटी बढ़ाकर 18 प्रतिशत तक हो गया है। अब जीएसटी के चार स्लैब 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत को 3 स्लैब में करने पर भी विचार होगा। विलासिता वाली वस्तुओं पर अब टेक्स के अलावा उपकर का प्रावधान भी रखा जा रहा है। वहीं 12 और 18 प्रतिशत स्लैब मिलाकर एक नया स्लैब बनाने पर भी कल फैसला हो सकता है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना सहित आठ राज्यों के उद्योग मंत्रियों ने कपड़े पर जीएसटी पांच प्रतिशत ही रखने के लिए आग्रह किया है। पश्चिम बंगाल में ही एक लाख कपड़ा इकाइयां इसके बाद बंद होने के साथ ही 15 लाख लोगों के रोजगार समाप्त होने की बात भी कही गई है। सितंबर में भी जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी कई दरों में बदलाव किया गया था, इसके बाद अब कई जीवन रक्षक दवाएं महंगी हो गई है। वहीं दूसरी ओर खाने और आइस्क्रीम में भी जीएसटी को लेकर कई विवाद हैं। यानी होटल में बैठकर खाने पर 5 प्रतिशत और पार्लर से लेकर खाने पर 18 प्रतिशत जीएसटी है। पार्लरों का कहना है कि हमारे यहां कुर्सी-टेबल लगाकर क्या छूट मिल सकती है? दूसरी ओर रोटी पर जीएसटी नहीं होने के साथ पराठे पर 18 प्रतिशत जीएसटी है। ऐसे कई विवाद अभी भी 45 बैठक के बाद सुलझ नहीं पा रहे हैं। दूसरी ओर जीएसटी से 1 लाख 35 हजार करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था, यह भी केवल तीन बार ही पूरा हो पाया है।