जीएसटी काउंसिल बैठक : रोटी टैक्स फ्री, पराठे पर 18 तो पार्लर की आइस्क्रीम पर भी 18 प्रतिशत टैक्स!

नई दिल्ली (ब्यूरो)। एक बार फिर जीएसटी की विसंगतियों को लेकर इस माह फिर बैठक हो रही है। इस बैठक में खाने के कई आयटम पर लगे टैक्स को लेकर कई राज्यों में विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। ताजा विसंगति में होटल में बैठकर आइस्क्रीम खाने पर पांच प्रतिशत जीएसटी देना होगा तो पार्लर से आइस्क्रीम लेने पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। वहीं रोटी को टैक्स फ्री किए जाने के बाद पराठे पर 18 प्रतिशत टैक्स गुजरात में प्रोसेस फूड मानते हुए लगा दिया गया है। इधर कर्नाटक में इडली डोसा भी टैक्स के दायरे में उलझ गए हैं। गुलाब जामुन पर पांच प्रतिशत टैक्स है तो गुलाब जामुन मिक्स के पैकिंग पर 18 प्रतिशत टैक्स और यही टैक्स इडली डोसा के मिक्स पर भी लगाया गया है। दुकानदारों को यह टैक्स लेकर सरकार को जमा करना है। दूसरी ओर सरकार रेस्टोरेंट में खरीदे जाने वाले कच्चे माल पर टैक्स में इनपुट देने को तैयार नहीं है। भारी विसंगतियों के बीच ई-वे बिल को लेकर भी खींचतान शुरू हो गई है।
जीएसटी लागू हुए इस देश में चार साल से ज्यादा हो चुके हैं। 340 से ज्यादा संसोशन के बाद भी कई विसंगतियां अभी जीएसटी में कारोबारियों को उलझाए हुए है। जीएसटी के ताजा निर्णय में कपड़े पर पांच प्रतिशत से उठाकर 12 प्रतिशत का टैक्स देशभर में विरोध शुरू हो गया है। दूसरी ओर अब खाने-पीने के आयटम में भी नई विसंगतियां सामने आ गई हैं। अब रेस्टोरेंट में बैठकर आइस्क्रीम खाने पर मात्र 5 प्रतिशत टैक्स है तो पार्लर पर खाने पर 18 प्रतिशत। पार्लर कारोबारी कह रहे हैं हम चार कुर्सी लगाकर रेस्टोरेंट बना देते हैं। वैसे भी सब सामने ही खड़े होकर खाते हैं। सरकार ले रही टैक्स का इनपुट भी देने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर गुजरात में रोटी और पराठे को लेकर विवाद की स्थिति बन गई है। यहां रोटी टैक्स फ्री है और पराठे पर प्रोसेस फूड मानते हुए इस पर 18 प्रतिशत टैक्स लगा दिया गया है। कई रेस्टोरेंट को नोटिस भी मिल चुके हैं। वहीं कर्नाटक के टैक्स डिपार्टमेंट ने इडली डोसा के मिक्स के पैकिंग पर 18 प्रतिशत टैक्स लगाया है, जबकि इसमें लगने वाले सामान पर कोई टैक्स नहीं था। सरकार लिए गए टैक्स पर कच्चा माल खरीदने पर रेस्टोरेंट संचालकों को इनपुट भी नहीं दे रही है। इधर महाराष्ट्र में गोल पापड़ टैक्स फ्री होने के साथ चौकोर पापड़ पर टैक्स बता दिया गया है। कुल मिलाकर 50 से अधिक ऐसे मामलों को लेकर अब एक बार फिर जीएसटी काउंसिल की बैठक इसी माह रखी गई है। जब से जीएसटी देश में लागू किया गया है, 300 से ज्यादा संशोधनों के बाद भी कई पैंच अभी भी कारोबारियों को उलझाए हुए हैं।