अब मूलभूत सुविधाएं नहीं देने वाले बिल्डरों पर भी मुकदमे दर्ज होंगे

दो को नोटिस जारी किए, बिजली, पानी, सड़क सुविधा दे वरना जेल जाए

 

इंदौर। जिला प्रशासन इन दिनों भूमाफियाओं के पीछे पूरी तरह से लग गया है। शहर में डायरियों पर प्लाट बेच रहे तमाम बड़े भूमाफियाओं ने अभी डायरी पर कामकाज पूरी तरह बंद कर दिया है। इधर प्रशासन ने अब शहर में टाउनशीप में भूखंड बेचने के बाद रह रहे लोगों को मिलने वाली सुविधाएं नहीं देने के मामले में भी मुकदमे दर्ज करना शुरू कर दिए हैं। इसमें चेतावनी के साथ कालोनाइजर को समय दिया जा रहा है, इसके बीच कालोनी में मूलभूत सुविधाएं नहीं उपलब्ध हुई तो सख्त कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
शहर में 100 से अधिक ऐसी टाउनशीप और कालोनियां बायपास के अलावा उज्जैन रोड, खंडवा रोड पर बनी हुई है, जिनमें बड़ी तादाद में कई वर्षों पहले भूखंड बेचे गए थे। इस दौरान सुविधाओं से भरपूर ब्रोशर दिखाकर यह भूखंड दिए गए थे। अब यहां पर आधे अधूरे प्लाट बिकने के बाद सड़क सहित अन्य सुविधाएं नहीं के बराबर रह गई है। कालोनाइजर भी शिकायत के बाद सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अब मंगलवार को बेटमा क्षेत्र के दो कालोनाइजरों को क्षेत्र के रहवासियों की शिकायत के बाद नोटिस जारी किए गए हैं।
घाटाबिल्लौद में फेमस बिला और पीडीएफ कालोनी के रहवासी 4 सालों से मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। जिला प्रशासन ने अब रहवासियों को बिजली, पानी, सड़क और स्ट्रीट लाइट की सुविधाएं 15 दिन में मुहैया कराने के लिए नोटिस जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि कालोनाइजरों ने कोई कार्रवाई नहीं की तो मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया जाएगा। इसमें अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। जिला प्रशासन अब शहर में कुकुरमुत्तों की तरह बनी टाउनशीप को लेकर भी नया अभियान शुरू करने जा रहा है, जिसमें रहवासियों को यदि मूलभूत सुविधाएं समय होने के बाद भी नहीं दी गई है तो अब कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए प्रशासन की ओर से अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे। दूसरी ओर जिला प्रशासन द्वारा दीपावली तक कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद शहर में जमीनों के कामकाज करने वाले राहत की सांस ले रहे हैं कि वे दीपावली घर पर बना सकेंगे। दूसरी ओर जिला प्रशासन दीपावली के बाद सभी माफियाओं के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई शुरू करने जा रहा है, जिसमें कई दिग्गजों पर डायरी मामले में मुकदमे दर्ज होंगे। चार दलालों द्वारा दी गई डायरियों की जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की जाएगी।

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